(सत्यदर्शन लाइव प्रतिनिधि):वित्त वर्ष 2023-24 में गरीबों के लिए घर बजाने की योजना को पंख लगने वाले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बार बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के बजट को 66% बढ़ा दिया गया है। सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट (Last Full Budget Of Modi 2.0) पेश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट के सात आधार हैं जिन्हें सप्तर्षि (Saptarshi Of Budget 2023) के तौर पर पेश किया गया है। अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का यह आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए इस बार के बजट (Budget 2023 Expectations) में गरीब तबकों, आदिवासी समुदाय, मछलीपालकों, किसानों पर फोकस रखा गया है। आम चुनाव से पहले के आम बजट से नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स स्लैब (Tax Slab Changes) में बदलाव से लेकर निवेश पर टैक्स छूट (Tax Rebate On Investment) तक राहत मिलने की उम्मीद है।
नौकरी-पेशा लोगों को बजट से फिर निराशा ही हाथ लगी है। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में किसी तरह की राहत का कोई ऐलान नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ यह बताया कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR Filing) पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया बहुत आसान कर दी है। वित्त वर्ष 2013-14 में आईटीआर प्रोसेसिंग की औसत अवधि 93 दिनों की होती है जो अब घटकर 16 दिन रह गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 45 प्रतिशत आईटीआर तो 24 घंटों के अंदर प्रोसेस किए जा रहे हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, बचत की सीमा दोगुनी हुई
वरिष्ठ नागरिक खाता योजना (Senior Citizen Account Scheme) की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। यानी, सीनियर सिटिजन पर इस स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपये तक जमा करवा सकेंगे। वहीं, संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।
कौशल विकास योजना, एकलव्य स्कूल पर बड़े ऐलान
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वहीं, घरेलू और अतंरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए देश में 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। उनका विकास प्रतिस्पर्धी आधार पर किया जाएगा।
महिला सम्मान बचत पत्र (Mahila Samman Saving Certificate) का ऐलान
अमृत काल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दो साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में दो साल की यह अवधि पूरी होगी। यानी मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपये तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं। इस पर 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी।
नवीकरणीय बजट पर जोर, बजट में नई योजना को 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
जन-धन योजना खाते के लिए वीडियो केवाईसी का ऐलान
जन-धन योजना के तहत बैंक खात खुलवाने के लिए जरूरी केवाईसी की प्रक्रिया को वीडियो कॉल के जरिए पूरी की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अब वीडियो केवाईसी को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने पैन को भी चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए उपयुक्त करार दिया। सीतारमण ने कहा कि कारोबारी संस्थानों का काम पैन के जरिए आसान किया जाएगा।
50 एयरपोर्ट्स, हेलिपोर्ट्स, वॉटर एयरोड्रॉम्स और एडवांस्ड लैंडिंग जोन्स का कायाकल्प किया जाएगा। निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये सहित कुल 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्टील, बंदरगाहों, उर्वरक, कोयला, खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।
निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
पूंजी निवेश परिव्यय (Capital investment outlay) 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी।
निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
आदिवासियों के विकास पर जोर, 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से शुरू होगी नई योजना
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले तीन साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने रेल यात्रियों को भी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
AI की पढ़ाई के लिए देश में खुलेंगे तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्वस्तरीय सुविधा दिलाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि आधुनिक युग के पैमानों पर भारत पिछड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
गरीबों पर बढ़ी मोदी सरकार की ‘मेहरबानी’, पीएम आवास योजना के बजट में 66% की वृद्धि
मोदी सरकार ने गरीबों की बल्ले-बल्ले करवा दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।’ उन्होंने कहा, ‘पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। वहीं, कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
बजट के सात आधार, वित्त मंत्री ने बताया क्या है सप्तर्षि
वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के सात आधार बताए। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है- 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5.हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस ‘जनभागीदारी’ के लिए ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ अनिवार्य है।
प्रति व्यक्ति की आय दोगुने से भी अधिक बढ़ी, अब 1.97 लाख रुपये तक पहुंची: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा, ‘2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।’
