*करू क्या आस निराश भई*
1- चुनावी मौसम के इस बजट में देश के *किसानों को बड़े पैकेज* की उम्मीद थी, पर बड़ी निराशा मिली । 2022 तक किसानों की आय दोगुनी तू नहीं हुई उल्टा खेती में घाटा दुगुना हो गया।
2-आर्गेनिक खेती पर जोर देने की बात हुई है जो कि कोई नई बात नहीं है पिछले 7 वर्षों से यह सरकार जैविक खेती पर जोर देने की बात करती है पर ,बजट में सारा तो अनुदान रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियों को दे देती जैसा कि *इस वर्ष भी 68 हजार करोड़ रुपया का अनुदान यूरिया की कंपनियों को दिया जा रहा है*। *ऑर्गेनिक खेती को “जीरो-बजट” खेती का झुनझुना दे दिया जा रहा है।* भाई जब नाम ही “जीरो बजट” है तो भला इसके लिए बजट में पैसे देने की क्या आवश्यकता?
3- *किसान सम्मान निधि की राशि 6000 से बढ़ाकर 16 से 20 हजार प्रति साल की मांग किसान संगठनों की जा रही थी।* डीजल खाद तथा दवाइयों की महंगाई को देखते हुए, ऐसी चर्चा थी कि कम से कम ₹12 हजार सालाना तो दिया ही जाएगा । पर इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई।
4- *किसान सम्मान निधि के किसानों की पात्रता में सभी वर्गों के किसानों को शामिल कर दायरा बढ़ा कर इस योजना से वर्तमान में वंचित रहे लगभग 5 करोड किसानों को शामिल करने की घोषणा की उम्मीद थी* , पर बजट में उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ।
5- सरकार की वादाखिलाफी से नाराज देश के *किसानों को एमएसपी पर बड़ी घोषणा का इंतजार था* पर इस पर भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
6- *प्रधानमंत्री बीमा योजना तथा किसान पेंशन योजना* की गंभीर खामियों को दूर कर उसे अधिक कृषकोन्मुखी बनाते हुए दायरा बढ़ाने की उम्मीद थी। पर इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया।
7- *औषधीय पौधों की खेती* के किसानों के लिए विशेष योजना की घोषणा की उम्मीद थी पर इस पर भी कुछ नहीं किया गया।
*कुल मिलाकर इस बजट के जरिए नाराज किसानों को साधने का एक बहुत बड़ा मौका इस सरकार ने गंवा दिया।*
